ਕੀ ਹੈ ਰੈਫੇਰੇਡਮ...

ਭਾਰਤ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਵਾਰ 'ਰੈਫਰੈਂਡਮ' ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਰੜੇ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਸਤਾਖਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੌਜੀ ਕਬਜਾ ਹੈ(indian occupied punjab)। ਸਰਦਾਰ ਵਲਵ ਪਟੇਲ ਨੇ ਇਸ ਉੱਪ ਮਹਾਂ ਦੀਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਲਗ ਅਲਗ ਮੁਲਕਾਂ ਜਾ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਾਈ ਰਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ । ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅਲਗ ਮੁਲਕ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ । ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਇਸਤੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਣ ਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਧਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਮੁਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ 'circumstances has now changed', ਭਾਵ 'ਅਬ ਵਕਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ' ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਸਰਲ ਅਰਥ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 'ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋ',  ਅਸੀਂ ਹਾਂ ।' ਅਤੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 'ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ ਕੌਮ ਹੈ', ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਾਇ ਇਹ ਲੋਕ ਖਤਰਾ ਹਨ ਅਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਦਬਾਇਆ ਜਾਵੇ' ਵਰਗੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਬਿਆਨ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਇਕ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਨਿੱਕਲ ਕੇ ਦੂਜੀ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੰਨ 1949 ਵਿਚ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ , ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਅਗਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਖੈਰ , ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਨੇੜਲਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਭਾਰਤ ਨੇ 2015 ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਜੋਕਿ 16 ਦਿਨਾ ਵਿਚ ਸਮਪੂਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ । 31 ਜੁਲਾਈ 2015 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ 15 ਅਗਸਤ 2015 ਦੀ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਖੂਨੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝਿਆ ਇਲਾਕਾਈ ਵੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿਵਾਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ(ਰੈਫਰੈਂਡਮ) ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ । 'ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2015' ਕਰਵਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਜੁੰਮੇੇਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ । ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 'ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ' ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ 'ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020' ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 'ਭਾਰਤ-ਪੰਜਾਬ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020' ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਥਾ ਯੂ.ਐਨ ਕੋਲੋਂ ਹਿਮਾਇਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਸਿੱਖ 3, ਮਈ 1849 ਨੂੰ ਖੁੱਸੀ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ 'ਸਰਕਾਰ-ਏ-ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ' ਦੀ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਭੋਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਜਵਲ ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ।